राजस्थान निकाय चुनाव: बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र; 24 घंटे बिजली और पेयजल सुधार का वादा

राज्य में आगामी निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में 'नगरीय विकास संकल्प पत्र' जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में जारी इस संकल्प पत्र में शहरों के चहुंमुखी विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का वादा किया गया है। पार्टी ने वार्ड स्तर को विकास का मुख्य आधार बनाने पर जोर दिया है।

पेयजल और बिजली आपूर्ति में सुधार का वादा

संकल्प पत्र जारी करते हुए पार्टी ने शहरी क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत प्रभावित निकायों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही, शहरी इलाकों में 24 घंटे घरेलू बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं करती, बल्कि ज़मीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखती है।

सीएम भजनलाल का विपक्ष पर तंज

संकल्प पत्र विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के मुद्दे पर कांग्रेस के एक बड़े नेता के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा- जब मैंने विधानसभा में कहा था कि हम 'वन स्टेट वन इलेक्शन' कराएंगे, तब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि आपके काका जी भी नहीं करा सकते हैं। वह खुद ही देख लें कि वन स्टेट वन इलेक्शन कौन से काका जी करवा रहे हैं।

"हम जो कहते हैं, वह करते हैं"

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी के संकल्प पत्र पर भरोसा जताते हुए कहा कि जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गारंटी पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पांच साल में जितना काम किया, उससे अधिक काम वर्तमान सरकार ने दो साल के भीतर करके दिखाया है। राठौड़ ने दोहराया कि बीजेपी अपने हर वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता इस फर्क को अच्छी तरह समझती है।

एक महीने में तैयार हुआ संकल्प पत्र

बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए 2 अगस्त को चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया था। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, राजेंद्र कुमार गहलोत, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर समेत 13 सदस्यों वाली इस समिति ने एक महीने के भीतर शहरवासियों के सुझावों के आधार पर इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है।