गहलोत का पायलट पर पलटवार: 15 दिन के अल्टीमेटम का गहलोत सरकार पर कोई असर नहीं

राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापठक अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसको लेकर दिल्ली में बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन पायलट ने अपनी ही सरकार को 3 मांगों को लेकर जो अल्टीमेटम दिया था उस पर सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए गलत बताया है। सीएम गहलोत ने पायलट के नाम लिए बगैर साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके मांगे जायज नहीं है और इस वजह से पायलट की मांगे पूरी नहीं होगी। पायलट भी इसी इंतजार में बैठे है कि उनकी मांगों को पूरा नही किया जाए और वह अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उन पर कार्रवाई की जाए।

पायलट के अल्टीमेटम के बाद पहली बार गहलोत ने कहा कि पेपरलीक से प्रभावित कैंडिडेट्स को मुआवजा देने की मांग को 'बुद्धि का दिवालियापन' कहा है। उन्होंने नाम लिए बिना हमला बोल कर फिर नई जंग छेड़ दी है। पेपर आउट तो हर जगह हो रहा है और हमने कानून बनाया है। पेपर आउट करने वालों को जेल भेज रहे हैं। पेपर आउट होने पर मुआवजा मिलना चाहिए यह बात सही नहीं है।

पायलट ने 15 मई को गहलोत सरकार के सामने तीन मांगें रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। पेपरलीक से प्रभावित बच्चों को मुआवजा, दूसरी आरपीएएसी को भंग कर उसका पुनर्गठन और बीजेपी राज के करप्शन की जांच होनी चाहिए। लेकिन गहलोत के बयान से साफ हो गया कि वे पायलट की मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे है और यह पायलट के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अगर पायलट को लेकर दिल्ली आलाकमान कुछ फैसला नहीं कर पाते है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है।

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गहलोत के बयान से साफ हो गया है ​की पायलट को जो करना है वो कर लें उनकी मांगे गलत है। अब देखना होगा ​की 1 जून के बाद पायलट अपनी बात पर कायम रहते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे या फिर आलाकमान से बात करेंगे। चुनावों से पहले अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह का आंदोलन करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। गहलोत के इस बयान के बाद पायलट के बयान का इंतजार है कि वह इस बयान पर कैसे पहटवार करते है।