रीट भर्ती गहलोत सरकार के लिए वह परेशानी बन गयी है कि जिससे वह जितना बचने का प्रयास करती है उतना ही वह उनके पास आ रही है। सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर REET लेवल-2 को रद्द करने की बात कही थी लेकिन इसकी वजह से कई अभ्यर्थियों को भविष्य बर्बाद हो गया। सरकार ने एसओजी की जांच से पहले ही अपना फैसला ले लिया और भर्ती को रद्द कर दिया लेकिन इस बात को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दे डाली। सरकार के इस फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
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जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों परीक्षा कराने का जिम्मा एक ही एजेंसी के पास था तो लेवल 2 को ही क्यों रद्द किया गया। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ ही रीट के कोऑर्डिनेटर नोटिस जारी कर दिया।
सरकार ने 7 फरवरी को लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया जबकि SOG की ओर से इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लेवल-1 की भर्ती को सही बताया है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि कितने लोगों के पास पेपर पहुंचा था।
अधिवक्ता तनवीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नीट-2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर पेपर कुछ लोगों के पास पहुंचा है तो लाखों लोगों के लिए भर्ती रद्द करना सही नहीं है। रीट की भर्ती को लेकर सरकार को फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो अब विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरेगा। सरकार भर्ती को बहाल नहीं करेगा और जल्द ही नए सिरे से भर्ती कराने की तैयारी में जुट गयी है। 23 और 24 जुलाई को नए सिरे से परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया गया है और जल्द ही आवेदन प्रकिया शुरू हो जाएगी।