राजस्थान में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को लेकर वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर रखा था और इस मामले में अब राज्य सरकार ने इस बील को लाने का विश्वास दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार और वकीलों में सहमति बनने के बाद अब सरकार 15 मार्च को यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा।
सचिवालय में विधि व संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सहित 6 मंत्रियों और बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के बीच हुए वार्ता में इस पर सहमति बनी है। बैठक में महेश जोशी, प्रतापसिंह खाचरियावास, धारीवाल, लालचंद कटारिया, रामलाल जाट, सुभाष गर्ग वीसी के माध्यम से जुड़े थे। सफल वार्ता के बाद न्यायिक कार्य बहिष्कार को स्थगित या वापस लेने को लेकर जल्द ऐलान किया जाएगा।
प्रदेश में कई बा वकीलों पर जानलेवा हमला हुआ है और इसी बात को लेकर इस बील को लाने के लिए आंदोलन किया जा रहा था। इसके चलते न्यायकि कार्य ठप हो गया था और जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। सरकार ने इस मामले को लेकर वकीलों से बात की और अब उस पर सहमति बनी है। हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्य बहिष्कार को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।