बीते शनिवार 2 अप्रेल को हिन्दू नववर्ष की रैली के दौरान पत्थर बाजी और भड़की हिंसा के बाद प्रशासन ने राज्य मे कई पाबंदीय लगा दी गई है तो 6 जिलों मे धारा 144 लागू की गए है। करौली हिंसा के बाद अब प्रशासन अलर्ट मूड में नजर आ रहा है। राज्य में धार्मिक तथा सार्वजनिक आयोजनों, जयंती, शोभायात्रा, प्रदर्शन, जुलूस आदि में के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के आयोजन करने हेतु आयोजकों को प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश करना होगा। वही उपखंड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थना पत्र का सत्यापन संबंधित थाने से कराने के बाद ही उसका निस्तारण करेंगे। साथ ही आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण के मापदंडों का भी ध्यान रखना होगा।वही करौली के साथ ही राज्य के 5 जिलों कोटा, अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में धारा 144 लगाई गई है।
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आगामी त्योहारों को देखते हुए इन जिलों में धारा 144 लगा दी गई। शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार किसी को भी धार्मिक यात्रा और सामूहिक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। बता दें कि बीते दिनों करौली में धार्मिक रैली पर हुए पथराव के बाद काफी माहौल बिगड़ गया था। हिंसा की स्थिति पर काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था। अब ऐसी स्थितियों से बचने के लिए संवेदनशील जिलों में पहले से ही धारा 144 लागू की जा रही है। इसी बीच, करौली में भी कर्फ्यू 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
धारा 144 लगाने के आदेश के बाद राजनीति भी गरमा गई है । हालांकि प्रशासन ने किसी प्रकार के अप्रिय हालात से बचने के लिए धारा 144 लगाई है। लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा, कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना साधा रही है। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए सरकार पर निशाना साधा।
आप को बात दें की जिन जिलों मे धारा 144 लागू है वहाँ प्रशासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। हम यहाँ आप को दिशा निर्देशों की मोती तौर पर जानकारी दे रहे है।राज्य के माहौल को देखते हुए पाबंदियों का होना जरूरी भी है। परंतु अगर समय रहते सही सावधानियां बरती जाती तो शायद इस तरह की पाबंदियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप शांति बनाए रखें तथा किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें।