राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देकर बड़ा आंदोलन करने की धमकी दे डाली है। पायलट ने तीन बड़ी मांगें रखते हुए कहा अगर समय पर इन पर एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन करेंगे।
इस घोषणा के बाद गहलोत-पायलट के बीच चल रहे सियासी बवाल में नया रोमांचक मोड़ आ गया है। पायलट ने अब खुलकर गहलोत सरकार को चुनौती दे डाली है। 3 मांगें पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। पायलट ने कहा गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। 5 दिवसीय जन संघर्ष यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों को दूर रखा। लेकिन अंतिम दिन पायलट समर्थक विधायक भी मंच पर नजर आए।
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पायलट की तीन मांगें
पहली मांग आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) को भंग करें।
दूसरी मांग प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से प्रभावित युवाओं को आर्थिक मुआवजा।
तीसरी मांग पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच हो।
पायलट कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे यह तो निश्चित हैं लेकिन वह गहलोत सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन करके अपनी ही सरकार को फिर से सत्ता में आने के लिए जनता से कैसे अपिल करेंगे। पायलट इस सभा में सरकार को कार्रवाई करने के लिए डेडलाइन दे सकते हैं और इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो वह कुछ बड़ा कदम उठा सकते है। पायलट सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे है क्योंकि गहलोत गुट इस समय पूरी पावर में है। सरकार का प्रत्यके अहम विभाग गहलोत के पास है।