राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए वह हर वर्ग के लिए बड़ी—बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है। इस बार उसने प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया है और इस घोषणा से युवाओं को बहुत ज्यादा खुशी हुई है। प्रदेश में पेपर लीक की घटना ने तो सरकार को कई बार शर्मिदा किया है और इसके बाद बेरोजगारों को आवेदन शुल्क के नाम पर लाखों रूपए खर्च होते है लेकिन अब बार—बार आवेदन शुल्क का झंझट ही खत्म हो गया है।
अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली के माध्यम से आवेदक राज्य की किसी भी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। इस नियम के बाद सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपए तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपए का शुल्क तय किया गया है।
सीएम अशोक गहलोत ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस फैसले से सरकार पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। 2023-24 के बजट में सीएम गहलोत द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया था।
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वर्तमान में आवेदन शुल्क हर बार देना पड़ता है और लगभग 450 से 250 तक यह शुल्क देना पड़ रहा है। इस फैसले से युवाओं को बड़ी राहत मिली है और यह कार्ड सरकार को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है।