28 मई को नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार नई संसद को लेकर भेदभाव कर रही है और इसी वजह से वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। अब तक 20 पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है तो वहीं 25 पार्टियां इसमें शामिल होंगी।
नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग को लेकर विपक्ष की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन कोर्ट ने इसको लेकर साफ शब्दों में मना कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाना सही नहीं है। इसके बाद पिटीशन वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर देंगे लेकिन कहा गया कि हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। याचिका रद्द होती है तो इसका असर बहुत ज्यादा होगा।
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विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है और इनॉग्रेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही करना चाहिए। लेकिन नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विपक्ष ने जो बात रखी है वह कोर्ट स्वीकार नहीं की है ऐसे में अब विपक्ष नए तर्क देना शुरू कर दिया है। भाजपा समेत 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होने जा रही है।