गेहूं के बाद चीनी के लिए तरसेगी पूरी दुनिया, पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला

महंगाई के चलते गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब केंद्र सरकार ने अब चीनी को लेकर भी बड़ा फैसला ले लिया है, सरकार ने 1 जून से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है और कब तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है देखिऐ हमारी ये खास रिपोर्ट।

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भारत ने इस महीने की शुरुआत में कुछ फसलों के नष्ट होने के बाद गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, विदेशों में बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद, खास तौर से एशिया में, हाल में कीमते तेज हो गईं. रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले से ही वैश्विक खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी जारी है. एशिया में कई और देशों ने कुछ चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाए हैं। वहीं अब केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद चीनी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है,

निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर सरकार का कहना है कि बढ़ते चीनी दामों को रोकने और देश में इसकी सुचारू सप्लाई जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया है. इस साल 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहने वाली है, हालांकि चीनी को लेकर पहले से सरकार के फैसले को लेकर अटकले लगाई जा रही थी, कि गेहूं के बाद अब चीनी निर्यात पर सरकार रोक लगा सकती है, उन अटकलों को केंद्र सरकार ने अब सच साबित कर दिया है, कहा ये भी जा रहा है कि चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 60-65 एलएमटी तक बना रहे जिसको लेकर भी ये फैसला लिया गया है,

यानि सरकार एक अपने पास 2 से 3 महीनों का चीनी का स्टॉक रखना चाहती है, जिससे की देश के लिए चीनी की समस्या खड़ी ना हो, चीनी मिलों ने अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक 90 लाख टन चीनी के निर्यात का अनुबंध किया था जो अभी तक 75 लाख टन किया जा चुका है। चीनी की कीमतों की अगर बात करे तो अभी होलसेल में चीनी का रेट 3150 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा तो रिटेल में रेट 36 से 44 रूपये चल रहा है।